Supreme Court

section 377

National Council of Churches Favours Repeal of Section 377

As followers of the non-conformist Christ, the one who consistently questioned unjust and non-compassionate traditions of public morality, our call is to reject all laws that demonize, criminalize, and exclude human beings, and work to facilitate just inclusive and loving communities.
'तथाकथित से संवैधानिक तक' | तस्वीर: अमन अल्ताफ | सौजन्य: क्यूग्राफी |

संपादकीय: ‘तथाकथित’ से ‘संवैधानिक’ तक: व्यक्तिगतता की जीत ने जगाई लैंगिकता अल्पसंख्यकों में आशा की किरण

“निजिता या व्यक्तिगतता एक आतंरिक और मूलभूत अधिकार है”। भारतीय उच्चतम न्यायलय के ९ न्यायाधीशों के संविधान पीठ ने आज २४ अगस्त २०१७ को यह ऐतिहासिक फैसला दिया। संवि... Read More...